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Government Orders

Government Orders

New Chakrata Township Notification

Regarding curbing/preventing unauthorized construction through satellite imagery and identifying unauthorized constructions and taking action against them.

In relation to issuing guidelines for the construction work of the required regulation policy for the hilly areas, such as Rishikesh to the banks of river Ganga

Regarding self certification system of single residential map

Notification regarding electric charging infrastructure in Building Construction and Development Bye-laws 2011

Regarding the development fee received by the authorities from the approval of the map

Notification for granting approval to be declared fridge zone

Notification regarding self-certification system of land use map

Building Construction and Development (Amendment) Bye-laws/Regulations, 2023 in the State of Uttarakhand

Regarding map approval

Notification for granting approval for banning the construction/development activities declared as freeze zone till the completion of the master plan of satellite center of AIIMS Rishikesh under 06 neighboring villages of Udham Singh Nagar and the satellite center of AIIMS Rishikesh under Gangoli of All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh

Regarding ground elevation fee for the first integrated school for the education and personality development of disabled children.

In relation to allowing the height of 15 meters for the construction of multi-storey parking and dormitories for drivers on 1.7 acres of Mussoorie-based authority (former Public Works Department Guest House, Zero Point).

Notification for granting approval for amendment in the Master Plan-2011 in Harmony Hall Compound, Mallital, Nainital.

Notification for providing exemption to railway land of Uttarakhand in the Master Plan or Zonal Development Plan for residential and commercial use, subject to terms and conditions.

Notification promulgated in the State Parking (Site Selection, Construction, Development and Operation etc.) Rules, 2022.

The Uttarakhand Urban and Country Planning and Development (Amendment) Act, 2022 (Act No. 18 of 2022)

To approve the formation of a task force for the establishment of new cities in the state.

Regarding promulgation of Transferable Development Rights Policy, 2022.

Regarding relaxation in the standards of building construction and development bye-laws and rational implementation of land use change rights.

In relation to the process of building map approval / other works for taking action on SBRAP Point-183 prescribed under Ease of Doing Business.

Regarding simplification of the process of no-objection certificates for map approval

In relation to fee determination for conversion from low land use to high land use in the master plan.

Regarding extension of One Time Solution Scheme 2021

Building Construction and Development Bye-laws Amendment 2021 Filling Station/Filling cum Service Station like Petrol, Diesel, CNG, LPG etc.

Regarding relaxation in standards of building construction and development bye-laws, delegation of rights for change of land use and implementation of revised land sub-division fee.

Regarding the areas of 200 meters between the National Highway and the State Highway

One Time Solution Scheme 2021

Regarding approval of maps in newly included areas except the areas authorized and regulated before the year 2016

Regarding nominating the Joint Secretary, Housing Department for signing the minutes and proposals on behalf of the Secretary, Housing.

Regarding amendment in sub-paragraph (ii) and (iii) of paragraph 7.14 of Building Construction and Development Bye-laws/Regulations, 2011 (Amendment, 2015).

Regarding setting the time line for approval of building map under EoDB.

Regarding determination of fees of CSC for including online map approval system in the facilities provided by CSC in the state.

Regarding approval of reorganization of District Level Development Authority Tehri by superseding Uttarakhand Government's Notification No. 1942 dated 22-11-2017.

In relation to the formation of a committee for the examination of works/schemes costing more than Rs 1.00 crore and less than Rs 5 crore under the housing department as per the provision of Finance Department's Office Memorandum No. 474.

In relation to the issuance of guidelines and bylaws for the required regulation policy construction work along the banks of Ganga and its tributaries in the plain areas in accordance with the orders passed by the Honorable National Green Tribunal.

Regarding registration of all district level architects and cartographers in the online map approval system.

In relation to the amendment denotifying the notified services of the Right to Service Act, 2011.

Regarding amendment in sub-paragraphs-(II) and (III) of paragraph-7.14 of Building Construction and Development Bye-Laws/Regulations, 2011 (Amendment 2015).

Restructuring of the structure of MODDA as a result of the creation of 78 new posts along with 13 posts of Chhetriya office, Rishikesh after the merger of MODDA and Sada and the posts created in the above authorities and the land of Rishikesh tehsil of district Dehradun being included in MODDA. For approval.

Authorised Structural Engineers List 2019

In relation to amendment in the post of Vice President and Secretary in the structure of district level development authorities of Uttarakhand Housing and Urban Development Authority.

Regarding notification of Gangotri Special Area Development Authority as District Level Development Authority Uttarkashi's development area.

To notify the entire area of Tehsil Rishikesh in the development area of Mussoorie Dehradun Development Authority.

In relation to establishment of regional office of Mussoorie-Dehradun Development Authority in Rishikesh after the land of Rishikesh tehsil of District-Dehradun is included in Mussoorie-Dehradun Development Authority.

Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Settlement Act, 1950).

In relation to the notification of land areas of Purnagiri area in the development areas of District Level Development Authority Champawat.

Regarding the proposed amendment in the standards contained in the Uttarakhand Building Construction and Development Bye-Laws/Regulations, 2011 (Amendment 2015) (as amended from time to time).

Regarding mitigation/regulation of nursing homes/clinics/OPDs/pathology labs/diagnostic centers/child care/nursery schools, crèches and play groups in single residences, commercial buildings, residential areas under the one-time solution scheme.

Regarding the merger of Gangotri Special Area Development Authority under District Level Development Authority, Uttarkashi.

सम्पूर्ण जिला हरिद्वार के भू-भाग को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में|

महायोजना में निमन भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क निर्धारण किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1895/V/(आo)-2016-11(एल०यु०सी०)/03-2016, दिनांक28.12.2016 के प्रस्तर-2(3) एवं प्रस्तर-2(7) में संशोधन विषयक |

एकल आवास, व्यावसायिक भवनों में व्यावसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रो में नर्सिंग होम / क्लिनिक/ओ०पीoडीo/पैथोलॉजी लेब/ डायग्नोस्टिक सेंटर/चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूल क्रेच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तेहत शमन/विनियामतिकर्ण किये जाने के सम्बन्ध में |

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) के प्राविधानो के सापेक्ष शिथिलता प्रदान किये जाने के आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित करने विषयक|

एकल आवास, व्यावसायिक भवनों, आवासीय क्षेत्रो में नर्सिंग होम / क्लिनिक/ओ०पीoडीo/पैथोलॉजी लेब/ डायग्नोस्टिक सेंटर/चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूल क्रेच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तेहत शमन/विनियामतिकर्ण किये जाने के सम्बन्ध में |

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम, 2011(संशोधन, 2015) में निहित मानकों में संशोधन किये जाने विषयक |

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में निम्लिखित भू-भागों को प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने हेतु |

महायोजना निमन भू- उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया हेतु निर्देश |दिनांक 12 जुलाई 2019

The Model Tenancy Act, 2019 l

राज्य में स्ट्रक्चरल इन्जीनीयर्स के एम्पनेल्मेंट की सूची के प्रेषण के सम्बन्ध में |

उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011(संशोधन,2015) में निहित मानको में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में |

एकल आवास व्यवसायिक भवनों, आवासीय भू-उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रो में नर्सिंग होम/ क्लिनिक/ओ०पी०डी०/पैथोलॉजी लैब/ डाइग्नोस्टिक सेंटर/चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूल क्रेच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमितिकरण किये जाने के सम्बन्ध में |

प्रदेश में आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकरणों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क के दरो का पुननिरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में |

राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बंधित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण विषयक |

Awas anubhag-2 sankhya 575/V-2/2018-05(आ0)/2017 टी0सी0-3

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में सहायक अभियंता एवं अवर अभियंताओ के चयन हेतु समिति के गठन सम्बंधित |

उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय एवं जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों के ढांचे में पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु |

विकास प्राधिकरण छेत्रों में विकसित की गयी परियोजनाओं , जिनका भूविन्यास (layout) प्राधिकरण अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कराया गया है, की सूचना तथा सुझाव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय एवं जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों के ढाँचे में पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु |

निम्नलिखित भू -भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के विकास छेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति हेतु |

शमन उपविधि एवं अवस्थापना फण्ड के संचालन हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में |

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड गठन से सम्बंधित अधिसूचना |

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम,2011 (संशोधन,2015) (समय-समय पर यथा संशोधित) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में |

जनपद स्तरीय स्थानीय विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन एवं ग्रामों से सम्बंधित अधिसूचना | मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में पर्वतीय छेत्र हेतु यथा ऋषिकेश से गंगा नदी के किनारे अपेक्षित रेगुलेशन पालिसी , निर्माण कार्य हेतु गाइडलाइन्स एवं बाई लॉज़ निर्गत किये जाने विषयक |

राज्य के समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में |

जिला हरिद्वार के उक्त भू-भाग को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हेतु

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को विकास छेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने से सम्बंधित |

EODB के अंतर्गत मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में |

सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी छेत्र की आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अलप वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी निति में संशोधन किये जाने हेतु |

ऋषिकेश से कौडियाला तक राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के दोनों ओर 1 km राजस्व ग्राम एवं नगर निकाय के क्षेत्र को HRDA में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचना |

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम,2011 (संशोधन,2015) में संशोधन के सम्बन्ध में |

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दुर्बल /निम्न आय वर्ग के भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित Mandatory Conditions की पूर्ती किये जाने विषयक दिशा-निर्देशक | (दिनांक 02 अगस्त ,2017 )

भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) आधिनियम- के अधीन भूसंपदा नियामक प्राधिकरण के सम्बन्ध में |

जनपद देहरादून , हरिद्वार एवं टिहरी गढ़वाल के वविनिद्रिष्टि छेत्र को देहरादून हरिद्वार महानगर छेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में |

अधिसूचित स्थानीय प्राधिकरणों को अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था तथा मार्गदर्शन के संबंध में |

विनियमित छेत्रों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियां एवं दायित्वों का हस्तारण उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू -उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण (दिनांक 28 दिसम्बर 2016)।

लेबर सेस G.O. and Forms

विभिन्न विनियमित क्षेत्रों को उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में ।(दिनांक 21 दिसम्बर 2016)

टिहरी गढ़वाल के अवशेष छेत्र को दून घाटी विकास प्राधिकरण में अवमुक्त करने हेतु |

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनयम ,2011 (संशोधन, 2015) में संशोधन के सम्बन्ध में |(दिनांक 08 दिसम्बर 2016)

देहरादून महाय़ोजऩा 2005-25 के अन्तर्गत निर्धारित जोन-5 में बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण पर अस्थाई प्रतिबन्ध को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में| (दिनांक 08 दिसम्बर, 2016)

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015 ) में भू -उच्चीकरण शुल्क संबंधी प्राविधान में संशोधन के सम्बन्ध में | (दिनांक 11 नवम्बर 2016 )

1000 वर्गमीटर तक के भूखंडों से सम्बंधित | (दिनांक 22 अगस्त 2016 )

भवन निर्माण विकास/उपविधि विनिमय,2012(संशोधन 2015) के सम्बन्ध में|(दिनांक 03 जून 2016)

हरिद्वार, उधमसिंहनगर, देहरादून एवं नैनीताल जिलों का मैदानी छेत्रों का वह भाग जिसमे कोई विकास प्राधिकरण का विकास छेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं है को उड़ा के विकास छेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है |

मसूरी विकास छेत्र में फ्रीज जोन अवं फ्रीज जोन के बाहर निर्माण के सम्बन्ध में |

आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गो के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में|(दिनांक 30 मार्च 2016)

भवन निर्माण स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में|(दिनांक 08 मार्च 2016)

उत्तराखंड भूमि संयोजन योजना (क्रियान्वयन) नियम-2015.(दिनांक 8 दिसम्बर 2015)

भवन निर्माण एवं विकास/उपविधि विनिमय,2011(संशोधन 2015) के सम्बन्ध में|(दिनांक 08 दिसम्बर 2015)

सेल्यूलर / मोबइल / बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बंध में |

उपविधि /विनयम में उल्ल्लिखित फॉर्म हाउस से सम्बंधित प्रस्तर-7.17 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में । ( दिनांक 23 अक्टूबर 2015)

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि /विनियम ,2011 (संशोदन,2015 ) में फार्म हाउस के मानकों सम्बन्ध में |

उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली -2015 ( दिनांक 15 जून 2015)।

विकास प्राधिकरणों में केंद्रीयत सेवा के सहायक अभियंता की वरिष्ठता सूची पर प्रापत आपत्तियों की बैठक के सम्बन्ध में । ( दिनांक 16 जून 2015)

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम-2011(संशोधन,2015) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में|

वन टाइम सेटलमेंट सवैच्छिक शमन योजना लागू किया जाने के सम्बन्ध में ( दिनांक 30 दिसम्बर 2014)।

दुर्बल आय वर्ग भवनों / भूखंडो के निरस्तरं हेतु आवंटन की प्रक्रिया एवं ऐसे भवनों एवं भूखंडो की दरों के निर्धारित के सम्बन्ध में ( दिनांक 29 नवम्बर 2014)।

वन टाइम सेटलमेंट सवैच्छिक शमन योजना लागू किया जाने के सम्बन्ध में ( दिनांक 29 नवम्बर 2014)।

उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना के सम्बन्ध में|(दिनांक 18 जुलाई 2014)

उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में मुख्य प्रशासक व अपर मुख्य प्रशासक की नियुक्ति हेतु आवास अनुभाग -२ का कार्यालय ज्ञाप (दिनांक 16 जुलाई 2014)।

उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में मुख्य प्रशासक व अपर मुख्य प्रशासक की नियुक्ति हेतु कार्मिक विभाग का कार्यालय ज्ञाप (दिनांक 10 जुलाई 2014)।

उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013(दिनांक 10 जुलाई 2014)

उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के गठन के सम्बन्ध में |

अधिसूचना- वाद /अपील/ निगरानी एवं विधिक मामलों की सुनवाई के लिए अपर मुख्य प्रशासक को अधिकृत करने के सम्बन्ध में ।( दिनांक 01 अक्टूबर 2014 )

सरकारी गजट, उत्तराखंड । ( दिनांक 05 अप्रैल 2013)

भवन एवं अन्य सनिर्मण कर्मकार कल्याण उपकार अधिनियम 1996 के अधीन उपकार निर्धरण हेतु अधिकारी की नियुक्ति |

उत्तराखंड में स्थित नजूल भूमि के प्रबंध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में नई नजूल नीति 2009 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में |

उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली -2008 ( दिनांक 1 मई 2008)।

आवासीय एवं व्यवसायक भवन के मानचित्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में |

गंगा नदी तट पर बसे नगरों के किनारे से 200 मीo तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में (दिनांक 08 फरवरी 2008)।

राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बंधित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण के सम्बन्ध मे|(दिनांक 19 अक्टूबर 2004)

महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू- उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में(दिनांक 12 अप्रैल 2005)

राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बंधित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण विषयक| दिनांक 24 जुलाई 2003

हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड के पुनर्गठन के सम्बन्ध में |