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विभाग के बारे में
नगर एवं देश नियोजन विभाग की स्थापना प्रारंभ में 1948 में एक छोटे इकाई के रूप में की गई थी। 1950 में, इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई और यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आवास अनुभाग के तहत एक पूर्ण विभाग बन गया। वर्ष 1962 में, विभाग के माध्यम से क्षेत्रीय योजना योजना की शुरुआत की […]
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भवन उपनियम
उत्तराखंड का नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग सुरक्षित एवं संगठित शहरी विकास के लिए भवन उपनियमों को लागू करता है।
यौगिक उपनियम
उत्तराखंड के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कंपाउंडिंग उपनियम, दंड के माध्यम से अनधिकृत निर्माणों को नियंत्रित करते हैं, तथा शहरी विकास अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
भूमि उपयोग शुल्क कानून
उत्तराखंड का नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग भूमि उपयोग परिवर्तनों को नियंत्रित करता है, तथा कृषि भूमि को आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग में बदलने के लिए अनुमोदन और शुल्क की आवश्यकता रखता है।
योजना संबंधी कानून
उत्तराखंड का नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग राज्य में व्यवस्थित शहरी और ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख कानूनों और विनियमों का प्रशासन करता है।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तराखंड
